भाजपा की अगुआई में बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में दो सरकारें दीं। इसमें भाजपा के साथ ही अन्नाद्रमुक, बीजद, अकाली दल, शिवसेना, टीएमसी और पीएमके जैसे दल शामिल थे। वाजपेयी ने ‘गठबंधन धर्म’ को महत्व दिया और सहयोगियों के साथ लचीला रुख अपनाने के साथ ही आर्थिक सुधारों को बढ़ाया।

उनकी सरकार ने दूरसंचार, बीमा क्षेत्र में सुधार किए, जिसके नतीजे आज सामने हैं। आईटी क्षेत्र में चमक ला दी। देश के महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने आधारभूत ढांचे की दिशा में नई राह खोली।

ममता को मनाने पीएम वाजपेयी खुद कोलकाता गए: वाजपेयी को अपने दो घटकों तृणमूल व अन्नाद्रमुक के कारण मुश्किलें आईं। तृणमूल नेता ममता बनर्जी रेलमंत्री थीं। वह पश्चिम बंगाल के कुछ बीमार सरकारी उपक्रमों को बंद करने से नाराज थीं। ममता को मनाने पहले वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडीज को भेजा था।

फिर खुद वाजपेयी ममता से मिलने कोलकाता गए थे। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिया चाहती थीं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं। बाद में उन्होंने नौसेना प्रमुख विष्णु भागवत की बर्खास्तगी को लेकर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को सरकार से हटाए जाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर 1999 में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार विश्वास प्रस्ताव के दौरान महज एक वोट से गिर गई।

3. यूपीए सरकार ( 22 मई, 2004 से 26 मई, 2014)

मनमोहन सिंह की अगुआई में यूपीए ने 2004 से 2014 तक दो सरकारें चलाईं। कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) में कांग्रेस के साथ एनसीपी, राजद, लोजपा, डीएमके, तृणमूल, टीआरएस, झामुमो जैसे दल शामिल रहे हैं। यूपीए सरकार को वाम दलों का बाहर से समर्थन हासिल था।

यूपीए-एक सरकार में लोगों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित कई सुधार हुए। इसके लिए कई अहम कानून बनाए गए, जिनमें शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वन अधिकार, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम अहम हैं।
द्रमुक अपनी मर्जी से ही बदलने लगी थी मंत्री: मनमोहन सरकार पर शुरू से ही घटक दलों का दबाव नजर आया, जिससे कई फैसले प्रभावित हुए। टू जी स्पेक्ट्रम से संबंधित 122 लाइसेंस आवंटन व कोयला खदानों के आवंटन से जुड़े कथित घोटालों से सरकार की लोकप्रियता घट गई। हालत यह थी कि द्रमुक ने अपनी मर्जी से केंद्र में मंत्री बदला।

पहले दयानिधि मारन संचार मंत्री थे। उनकी जगह बाद में द्रमुक के ए राजा को मंत्री बनाया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन 2004 से 2006 के दौरान तीन बार कोयला मंत्री बने, क्योंकि यह उनका पसंदीदा मंत्रालय था। यह स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि सोरेन को कुछ पुराने मामलों के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। यूपीए-2 पर नीतिगत जड़ता के आरोप लगे और उसकी हार का यह एक बड़ा कारण भी बना।