नए नियमों में सीआर को लेकर बड़ा बदलाव

• लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में गोपनीय चरित्रावली (सीआर) से संबंधित प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले के पांच वर्षों की सीआर के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। यदि इनमें से दो वर्षों की सीआर उपलब्ध नहीं होती है, तो उससे पहले के दो वर्षों की सीआर को शामिल किया जाएगा।
• यह भी पहली बार तय किया गया है कि यदि किसी वर्ष की छह माह की सीआर उपलब्ध है, तो उसे पूरे वर्ष का मूल्यांकन माना जाएगा। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में देरी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है।

2016 से रुकी है पदोन्नति

गौरतलब है कि वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बाद से वर्ष 2016 से राज्य में पदोन्नतियां बंद हैं। बीच-बीच में सरकार द्वारा समाधान निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर नए नियम 2025 लागू किए गए, हालांकि इनके कुछ प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

मेरिट और आरक्षण का संतुलन

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आरक्षित वर्ग के अधिकारी मेरिट में अनारक्षित वर्ग से ऊपर आते हैं, तो उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा। हालांकि ऐसे पद को कोटे में ही गिना जाएगा। एक बार अनारक्षित श्रेणी में आने के बाद संबंधित अधिकारी को मूल आरक्षित श्रेणी में लौटने का अवसर नहीं मिलेगा।