जिसके चलते बनी 'लंगड़ी' सरकार, बजट में उसकी सर्जरी कैसे? सीतारमण के वो 5 औजार
Updated on
24-07-2024 05:05 PM
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते रोज केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट के साथ वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गईं। उन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार छह बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अपने सातवें बजट में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा केंद्र में था। सैलरीड क्लास को भी महसूस होने लगा था कि सरकार उन्हें तवज्जो नहीं देती। इस बार के बजट में सीतारमण ने यह शिकायत दूर करने की कोशिश की। आइए, केंद्रीय बजट 2024-25 में वेतनभोगी व्यक्तियों और नौकरी तलाशने वालों के लिए की गई घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं:
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की। यह 50 फीसदी की बढ़ोतरी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से तात्पर्य उस निश्चित राशि से है जो लागू आयकर दर की गणना करने से पहले एक कर्मचारी की ओर से एक वर्ष में अर्जित कुल वेतन से काट ली जाती है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन के संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
नया इनकम टैक्स स्लैब
अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में छूट की भी घोषणा की।
फैमिली पेंशन पर टैक्स कटौती में बढ़ोतरी
सीतारमण ने वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों की बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए फैमिली पेंशन कटौती राशि को बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस कदम से लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी वालों को एक महीने का वेतन
निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार औपचारिक क्षेत्रों में कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार यह राशि कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि योगदान के रूप में सीधे ट्रांसफर करेगी। ईपीएफओ में रजिस्टर नए कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का सीधा लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 500 टॉप कंपनियों में युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी। यह योजना पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कवर करेगी। इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी।
नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत को चीन और रूस सहित छह देशों के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण और प्रवर्तन से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा…
नई दिल्ली: ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ा है। देश में अप्रैल में…
नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमत में आज तेजी आई है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोना 1,500 रुपये महंगा हो गया जबकि चांदी की कीमत में 1,000 रुपये की…
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी ग्रुप की 3034.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। इसके साथ…