काउंसिल, वेटरनरी काउंसिल, डेंटल काउंसिल जैसी कई संस्थाएं अपने अध्यक्ष व कार्यकारिणी का चुनाव करती हैं। मेडिकल काउंसिल में भी प्रविधान है, पर डाक्टरों में ही कई गुट होने के चलते चुनाव पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में सरकार भी रुचि नहीं ले रही थी। निर्वाचित अध्यक्ष नहीं होने पर स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त या संचालक को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती रही है।

मेडिकल काउंसिल डाक्टरों का पंजीयन, पंजीयन के नियम, डाक्टरों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों की सुनवाई करती है। उन पर निगरानी के लिए नियम बनाती है। समय-समय पर काउंसिल की बैठके होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।