इस वित्तीय वर्ष के अंत तक Vi को एक बड़े सहारे की जरूरत है, क्योंकि तब उसे AGR से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के वैधानिक बकायों का भुगतान शुरू करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते Vi को कुछ राहत दी है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह आदेश सभी AGR बकायों पर लागू होता है या सिर्फ लगभग 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग पर।