बैठक के दौरान अधिकारियों से उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और आवश्यक स्पेस की जानकारी ली गई। एक-एक कर सभी विभागों ने अपनी जरूरतों से संभागायुक्त को अवगत कराया।

नए भवन में जिला कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस विभाग सहित खाद्य आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, आबकारी, तहसील, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को अलग-अलग जगह भटकना न पड़े और एक ही परिसर में उनके काम पूरे हो सकें।

बैठक में नए भवन की संभावित डिजाइन भी प्रस्तुत की गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस मंजिल पर कौन-सा विभाग रहेगा। एडीएम अंकुर मेश्राम ने बताया कि इसी जानकारी के आधार पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा भवन की फाइनल डिजाइन तैयार की जाएगी।

बैठक में पुलिस, खाद्य आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, जिला जनसंपर्क सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिक भीड़ वाले विभागों को मिलेगा ज्यादा स्पेस नए भवन में जिन विभागों में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जगह दी जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील, पुलिस विभाग और लोक सेवा केंद्र शामिल हैं। वहीं, जिन विभागों में आमजन की आवाजाही कम रहती है, उन्हें कम स्पेस आवंटित किया जाएगा, जैसे महिला एवं बाल विकास, जिला शिक्षा, आबकारी और खाद्य विभाग।

प्रोफेसर कॉलोनी में प्रस्तावित भवन निरस्त पहले कलेक्ट्रेट का नया भवन प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव था, जिसके लिए करीब 13 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। हालांकि जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और पर्यावरणविदों के विरोध के चलते यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। विरोध का कारण पेड़ों की कटाई और छोटे तालाब से सटे क्षेत्र में पर्यावरण एवं जैवविविधता को संभावित नुकसान बताया गया।

इसी को देखते हुए शासन-प्रशासन ने मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में बने पुराने कार्यालयों को हटाकर वहीं बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया है।