क्यों आगे नहीं बढ़ पाया काम

यूनिटेक के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ बोर्ड तो नियुक्त हो चुका था, लेकिन नक्शा पास न होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे में करीब 12 साल पहले बुकिंग कराने वाले बायर्स अब तक इंतजार कर रहे थे। उधर अथॉरिटी और बिल्डर ग्रुप मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने पर नोएडा अथॉरिटी ने नक्शा पास कर दिया है। यूनिटेक पर अथॉरिटी का कारीब 9 हजार करोड़ रुपये बकाया है। कोर्ट ने इन 10 प्रोजेक्ट में फंसे बायर्स की समस्या को देखते हुए अथॉरिटी से कहा है कि पहले नक्शा पास किए जाएं। बकाये को लेकर कोर्ट बाद में निर्णय लेगा। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक के डायरेक्टर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। ईडी के मुताबिक इन लोगों पर होमबायर्स से जुटाए गए करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है।