फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2026-27 में राज्य के लगभग 50 लाख किसानों और 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को बीमा सुरक्षा देने की योजना है, जिससे करीब 28,140 करोड़ रुपये मूल्य की फसलों को सुरक्षा मिलेगी। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों को उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में 17,300 हेक्टेयर क्षेत्र में 346 प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 'कृषि सखी' नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना, किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय के जरिए ग्रामीण विकास को गति देना है।