महाराष्ट्र में कितनी महिलाएं लाडली बहनें?

• 28 जून 2024: राज्य सरकार की मंजूरी मिली।
• 17 अगस्त 2024: आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया था।
• इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं।
• नवंबर 2025: धोखाधड़ी को रोकने और केवल पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) शुरू की थी।
• 30 अप्रैल 2026: सर्वर की समस्याओं को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने e-KYC की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी थी।