तुरंत लागू हो सकता है आदेश
कैबिनेट ने इसे एक डिक्री लॉ के रूप में मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि यह तुरंत लागू हो सकता है, लेकिन इसे 60 दिनों के भीतर संसद से मंजूरी मिलना जरूरी है। मेलोनी सरकार यह नियम ऐसे समय में लेकर आई है जब अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले इंटीग्रेशन का मुद्दा छाया हुआ है।इटली के स्कूलों में इटैलियन भाषा को लेकर पहले ही गाइडलाइंस मौजूद हैं। साल 2010 में जारी एक सरकारी नोटिस में बिना इटैलियन नागरिकता वाले छात्रों के लिए नियम के तौर पर 30 प्रतिशत की सीमा तय की गई थी। नया आदेश इस सीमा को कानून का रूप देता है।
