आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और कैर्ट्स को 9 प्रतिशत कमर्शियल LPG सप्लाई दी जाएगी, जबकि ढाबा और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को 7 प्रतिशत गैस मिलेगी। इसके अलावा कैटर्स और अन्य उद्योगों को भी सिलेंडर देने के निर्देश दिए गए हैं।

कमर्शियल गैस की सप्लाई 13 दिन तक ठप रहने से प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित रहे। कई होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे, तो कई जगह मेन्यू बदलना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि डीजल भट्‌टी और इंडक्शन के जरिए काम चलाना पड़ा, जिसमें छोटे ढाबे और स्ट्रीट फूड वेंडर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

सप्लाई के आदेश नहीं आने से किल्लत

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में 10 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर देने का प्रावधान है, लेकिन सप्लाई के स्पष्ट आदेश नहीं मिलने से प्रदेश में गैस की किल्लत हो गई। इसी कारण होटल-रेस्टोरेंट कारोबार पर संकट गहरा गया।

एक दिन पहले एसोसिएशन ने की थी मांग

गैस संकट को लेकर एक दिन पहले होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी से मुलाकात कर गैस की निर्बाध सप्लाई बहाल करने की मांग की थी। इसके बाद ही सरकार ने आदेश जारी किए।

भोपाल के 2 हजार होटलों को राहत

भोपाल होटल एवं रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली ने कहा कि कमर्शियल गैस आपूर्ति पर पाबंदी के कारण होटल व्यवसाय ठप होने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं, NRAI प्रतिनिधि अभिषेक बाहेती ने कहा कि गैस नहीं मिलने से बड़ा संकट खड़ा हो गया था, अब इस फैसले से राहत मिलेगी।