भोपाल में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान, 200 रुपये का बिजली बिल पहुंचा 3 हजार रुपये के पार

Updated on 24-07-2026 12:21 PM

भोपाल। राजधानी के अयोध्या नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। क्षेत्र के कई परिवारों का कहना है कि पहले जहां उन्हें सब्सिडी के बाद 2 सौ रुपये तक का मासिक बिजली बिल मिलता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल सीधे 2 से 3 हजार रुपये तक पहुंच रहा है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिला

उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, लेकिन कई दिनों बाद भी बिजली कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इससे लोगों में नाराजगी और असमंजस का माहौल है।अयोध्या नगर निवासी विनोदानंद झा ने बताया कि उनके घर में मई माह में स्मार्ट मीटर लगाया गया था। जून माह की खपत का बिल जुलाई में आया, जिसमें करीब 2300 रुपये की राशि दर्ज थी।

खपत कम, बिल ज्यादा

विनोदानंद झा का कहना है कि जून में उनका परिवार केवल पांच दिन ही घर पर रहा, इसके बावजूद इतना अधिक बिल आना समझ से परे है। उनका दावा है कि पहले सब्सिडी के बाद उनका बिजली बिल सामान्यतः दो सौ रुपये के बीच आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल कई गुना बढ़ गया।

उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को उन्होंने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक बिजली कंपनी की ओर से न तो कोई जवाब मिला और न ही किसी अधिकारी ने संपर्क किया। उनका कहना है कि यदि समय पर शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ तो उपभोक्ताओं का भरोसा व्यवस्था से उठ जाएगा।

क्षेत्रवासियों में नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी एक परिवार की समस्या नहीं है। अयोध्या नगर के कई घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद इसी तरह के अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें केवल शिकायत क्रमांक मिल रहा है, लेकिन जांच या समाधान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही।

इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है।

क्षेत्रवासियों ने बिजली कंपनी से स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराने, बढ़े हुए बिलों का सत्यापन करने और लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

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