सितंबर, 2020: UAE ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने पहले फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग पर जोर दिया। इससे संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के राजनयिक संबंध मजबूत हुए।

जनवरी, 2021: सऊदी अरब ने कतर विवाद को खत्म करने के लिए अल-उला शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया। UAE ने अनिच्छा से हस्ताक्षर किए और कतर के साथ संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया।

फरवरी, 2021: सऊदी अरब ने दुबई के वाणिज्यिक प्रभुत्व को चुनौती दी, विदेशी फर्मों से 2024 तक अपने क्षेत्रीय मुख्यालय किंगडम में स्थानांतरित करने या सरकारी अनुबंध खोने की बात कही।

जुलाई, 2021: दोनों देशों में आर्थिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। सऊदी अरब ने फ्री जोन से आने वाले सामानों पर टैरिफ रियायतें हटा दीं, जिससे UAE के व्यापार मॉडल को नुकसान पहुंचा। साथ ही, OPEC में एक दुर्लभ विवाद तब हुआ जब UAE ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सौदे को रोक दिया, और कच्चे तेल उत्पादन के लिए उच्च आधार रेखा की मांग की।

अप्रैल, 2023: सूडान युद्ध में, सऊदी अरब ने सेना का समर्थन करते हुए सीज़फायर बातचीत की मेज़बानी की, जबकि UN विशेषज्ञों ने UAE पर प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को हथियार देने का आरोप लगाया, जिसे अबू धाबी ने नकार दिया।

8 दिसंबर, 2025: यमन में तनाव चरम पर पहुंच गया क्योंकि UAE समर्थित STC ने हद्रामौत में तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जो सऊदी की "रेड लाइन" को पार करना था।

30 दिसंबर, 2025: सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने मुकल्ला में एक जहाजा पर हमला किया। गठबंधन ने कहा कि जहाज अलगाववादियों को भारी हथियार पहुंचा रहा था, जो सऊदी और यूएई के हितों के बीच पहली सीधी झड़प थी।