भोपाल में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फैसला : रिहायशी क्षेत्रों में चलेगा अवैध निर्माण विरोधी अभियान, जारी होंगे नोटिस

Updated on 07-08-2026 12:17 PM

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के बाद नगर निगम ने अब पूरे शहर में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य निर्माण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

अब नगर निगम सीमा की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ सर्वे कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक विधानसभा के लिए अपर आयुक्त या उपायुक्त के नेतृत्व में नोडल दल गठित किए गए हैं।

दल तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगा

- पहले चरण में ग्रीन बेल्ट और तालाब किनारे किए गए निर्माणों का परीक्षण होगा।

- दूसरे चरण में बिना स्वीकृत भवन अनुज्ञा या स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए निर्माणों की जांच की जाएगी।

- तीसरे चरण में आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे होगा।

समान रूप से चलेगा अभियान

सर्वे को व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले कार्रवाई को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित मानने की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन अब पूरे नगर निगम क्षेत्र में समान रूप से अभियान चलाया जाएगा।

सड़कों को आधार बनाने तीन श्रेणियों में किया विभाजित

- 7.5 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कें।

- 7.5 से 15 मीटर चौड़ाई वाली सड़कें।

- 15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें।

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