शिवराज सरकार में बने बोर्ड और प्राधिकरण भी होंगे बंद

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शिवराज सरकार के दौरान बनाए गए विभिन्न बोर्ड और प्राधिकरणों की सूची भी तलब की है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार उन बोर्ड और प्राधिकरणों को भी बंद करने का निर्णय ले सकती है, जिनका पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में गठन किया गया था। विधानसभा चुनाव के पहले रजक, वीर तेजाजी, परशुराम कल्याण, तेलघानी, विश्वकर्मा, स्वर्णकला, कुश, महाराणा प्रताप, जय मीनेश, मां पूरी बाई कीर, देवनारायण सहित अन्य कल्याण बोर्ड गठित किए थे।

12 बिंदुओं में मांगी जानकारी

वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक प्रोफार्मा भेजा है। इसमें उन्हें 12 बिंदुओं की जानकारी भरकर भेजना है। इनमें समस्त सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों की सूची मांगी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एवं वर्ष के अंत तक निवेशित राशि बतानी होगी। शेयरों की संख्या और भुगतान के योग बताने होंगे। शेयर की श्रेणी का भी उल्लेखित करना होगा।

यदि निगम हानि में चल रहा हो तो मार्च 2024 के अंत तक पूर्ण हानि का विवरण उसके कारणों सहित बताना होगा। 31 मार्च, 2023 की स्थिति में परीक्षित लेखा की प्रति उपलब्ध करानी होगी और संस्था के अतिरिक्त लाभ में आने की तिथि से वर्षवार निवेशित राशि बतानी होगी।