प्रस्तावित वेतन वृद्धि का खाका

इसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि विधायकों का वेतन-भत्ता एक लाख 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 70 हजार, पूर्व विधायकों की पेंशन 35 से बढ़ाकर 58 हजार, मुख्यमंत्री का दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख, मंत्रियों का 1.70 लाख से बढ़ाकर 2.20 लाख, राज्यमंत्री का 1.50 लाख से दो लाख, विधानसभा अध्यक्ष का 1.85 से बढ़ाकर 2.20 लाख, उपाध्यक्ष का 1.70 से बढ़ाकर दो लाख और नेता प्रतिपक्ष का 1.70 से बढ़ाकर 2.20 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन-भत्ता किया जा सकता है। इसमें वेतन, सत्कार, निर्वाचन क्षेत्र के साथ दैनिक भत्ता शामिल है।

सहमति न बनने से रुका संशोधन विधेयक

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा भी हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए शीतकालीन और फिर बजट सत्र में भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किए गए। यही स्थिति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को लेकर भी है। इसे पांच करोड़ रुपये करने की मांग थी। इस पर भी विचार-विमर्श हुआ लेकिन सहमति नहीं बनी। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, सरकार वित्तीय स्थिति देखने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एक अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से केंद्रीय करों के हिस्से में लगभग पौने आठ हजार करोड़ रुपये कम मिलेंगे।