हालांकि, एनजीटी ने पाया कि इसी मुद्दे और तथ्यों के आधार पर इंदौर हाईकोर्ट में पहले ही रिट याचिका दायर की जा चुकी थी, जिसे 10 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि एक ही विषय पर बार-बार याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

17.52 हेक्टेयर भूमि पर विकास का रास्ता साफ

एनजीटी के आदेश के साथ ही हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि जब सक्षम उच्च न्यायालय पर्यावरणीय पहलुओं पर निर्णय ले चुका है, तो उसी मुद्दे पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है।

‘सिटी फॉरेस्ट’ की कानूनी मान्यता नहीं

हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एनजीटी ने कहा कि भारतीय वन अधिनियम में “सिटी फॉरेस्ट” की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इस जमीन को मिल मजदूरों और अन्य देनदारों के बकाये के भुगतान के लिए 421 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसका वितरण पहले ही किया जा चुका है। रिकॉर्ड के अनुसार, परिसर में केवल झाड़ियां, गाजरघास और बबूल के पेड़ हैं, जिन्हें जंगल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

साथ ही, हाउसिंग बोर्ड ने केवल 21 सेंटीमीटर से कम घेरे वाली झाड़ियों और सूखे पेड़ों को हटाने के लिए टेंडर जारी किया है।