इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने शुक्रवार को अहम घोषणा करते हुए कहा कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। ICJ ने ये टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की है।

ICJ ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए।

टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ICJ के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजराइली लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। वहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे ‘झूठा फैसला’ बताया है।

नेतन्याहू बोले- यरुशलम हमेशा से इजराइल की है
ICJ के फैसले के बाद PM नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वे जहां रह रहे हैं वे उनकी अपनी जमीन है। यरुशलम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि, इजराइल की राजधानी है। ये आज से नहीं है, हमेशा से ही ये इजराइलियों की जमीन है।

नेतन्याहू ने कहा कि ICJ का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर ICJ ने ‘इजराइली कब्जे पर’ विभिन्न देशों की दलीलें सुनने के लिए फरवरी में एक सप्ताह का सत्र बुलाया था। इसमें कई देशों ने इजराइल से 57 साल पुराने कब्जे को छोड़ने की अपील की थी।