इसके अलावा पाकिस्तान के दूत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर भारत के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि "संधि में एकतरफा निलंबन या संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा करना पानी को राजनीतिक हथियार बनाने के समान है।" उन्होंने 2025 के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि "इसने संधि की वैधता और विवाद निपटान तंत्र को बरकरार रखा है।" भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षरण, असहमति के दमन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया।