भोपाल: मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की फीस (MP Private Schools Fee Hike) को नियंत्रित करने के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है। इस एक्ट के तहत निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक वृद्धि के लिए उन्हें आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत कर अनुमति लेना अनिवार्य है।

नियमों का नहीं हो रहा पालन

वास्तविकता यह है कि कई निजी स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। फीस संरचना में पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है और विभिन्न मदों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न शुल्क मद तय किए गए हैं, लेकिन स्कूल अपने स्तर पर अलग-अलग शुल्क जोड़ रहे हैं।