दलहन और तिलहन का एक-एक दाना खरीदें', किसानों को मिलेगा पूरा दाम, अमित शाह ने दिया NAFED और NCCF को आदेश

Updated on 24-06-2026 12:48 PM

नई दिल्ली: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने देश की प्रमुख सहकारी संस्थाओं नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को आदेश दिया है कि वे बिचौलियों के पूरे नेटवर्क को खत्म कर सीधे किसानों से दलहन (दालों) और तिलहन के एक-एक दाने की खरीद करें।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि फसल खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। अमित शाह ने नई दिल्ली में नाफेड की चार बड़ी डिजिटल और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करते हुए यह बातें कहीं।

दो साल की समय-सीमा तय

सहकारिता मंत्री ने दो साल की समय-सीमा तय की है। इसके तहत अगले दो वर्षों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश का हर किसान सीधे इन दोनों संगठनों को अपनी दालें बेच सके और बिना किसी तीसरे पक्ष के अपना भुगतान सीधे बैंक खाते में पा सके।

अमित शाह ने कहा कि इस कदम से किसानों को उनकी फसल का सही और लाभकारी मूल्य (MSP) मिलेगा। जब किसानों को सही दाम का भरोसा होगा, तो देश में दलहन की खेती का रकबा खुद-ब-खुद बढ़ेगा और भारत दालों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा।

नाफेड की 4 नई पहल

नाफेड को आर्थिक रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए अमित शाह ने चार महत्वपूर्ण पोर्टल्स और योजनाओं को लॉन्च किया। ये इस प्रकार हैं:
1. NAFEX.in पोर्टल
यह एक नया डिजिटल ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए खरीदी गई दालों और तिलहन की नीलामी पूरी पारदर्शिता, दक्षता और आसानी से की जा सकेगी।

2. DRISHTI पोर्टल
यह डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से देश में दालों और तिलहन के स्टॉक (स्टोरेज और लोकेशन) की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी।

3. ERP पोर्टल
यह पोर्टल नाफेड के आंतरिक कामकाज और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को मजबूत करेगा, जिससे विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।

4. NAFED-KALYAN फंड
यह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नाफेड अपने कुल शुद्ध मुनाफे का 1% हिस्सा किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में देगा।

नाफेड का शानदार कमबैक

सहकारिता मंत्री ने बताया कि साल 2014 में नाफेड बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन सरकार के प्रयासों से आज इसका सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 405 करोड़ रुपये को पार कर चुका है, जिससे देश के 74 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। अब नाफेड को 50,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर का लक्ष्य दिया गया है।

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