Select Date:
UGC गाइडलाइन: बिहार में निकला मंडल कमीशन जैसा 'जिन्न', अब NDA सरकार की होगी 'अग्निपरीक्षा'
Updated on
30-01-2026 01:02 PM
पटना: यूजीसी की नई गाइडलाइन 2026 आने के बाद सत्ता की राजनीति की क्या दिशा होगी? यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, पर यूजीसी के नए निर्देश ने विपक्षी एकता में जान फूंक दी है। बिहार में मुद्दाविहीन और बिखरे विपक्ष को यूजीसी के नए निर्देश ने एक प्लेटफार्म तो उपलब्ध करा दिया है। बढ़ते विरोध के स्वर से यह तो साफ दिख रहा है कि 2 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधान मंडल का सत्र नीतीश नीत सरकार को अग्निपरीक्षा से न गुजार दे।
मंडल कमीशन जैसा बनने लगा माहौल?
यूजीसी के नए निर्देश के बाद एक बार फिर समाज दो वर्गों में बंटता साफ दिख रहा है। यूजीसी के नए निर्देश के समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ा बेहतर कदम मान रहे हैं। इस नए निर्देश से उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म होंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विरुद्ध भेदभाव खत्म होगा।यह अलग बात है कि इस नए निर्देश के विरोधी इसे समरसता के लिए घातक बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं।इस नए निर्देश में राजनीति की बू
बिहार विधानमंडल सत्र के आरंभ होने से पहले ही राजनीतिक दल अपने अपने हितों को साधने में लग गए हैं। यह पहली बार है कि सत्ता पक्ष के साथी दल अपनी ही सरकार के निर्णय पर खुल कर बोल नहीं पा रहे हैं। हैरतअंगेज तो यह है कि यूजीसी के नए निर्देश के साथ विपक्ष खड़ा होकर पीएम नरेंद्र मोदी की धन्यवाद दे रहे हैं।
मजबूत होगी सामाजिक न्याय की धारा: भाई वीरेंद्र
आरजेडी के वरीय नेता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने यूजीसी के नए निर्देश पर अपना पक्ष रखते साफ कहा है कि जो भी निर्णय आया है, उसे निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो समाज के विरोधी हैं और नहीं चाहते कि गरीब, दलित और वंचित तबके के बच्चे आगे बढ़ें। यह निर्देश सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए जरूरी भी है।
समानता का अधिकार मजबूत होगा: तेज प्रताप
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यूजीसी के नए निर्देश को विश्वविद्यालय में समानता लाने के लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए। इस नए निर्देश के मुताबिक, ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। इससे समानता और अधिकार को अधिक मजबूती देगा। हम और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल इस दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत एवं समर्थन करता है।
क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर?
बिहार भाजपा के भीतर भी यूजीसी के नए निर्देश के बाद विरोध और समर्थन का खेल चल रहा है। पर अक्सर गलत नीतियों का विरोध करती रही भाजपा फिलहाल चुप है। एक नीति के तहत यूजीसी के नए निर्देश पर पक्ष और विपक्ष में कोई तर्क सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। पर यूजीसी के नए निर्देश का विरोध भीतर ही भीतर होने लगा है। ऐसे भाजपाई मुखर भले नहीं हैं, पर उनका मानना है कि वर्तमान हालात से शिक्षण संस्थानों में चिंता और आशंका का माहौल बन रहा है। बिना संतुलित प्रतिनिधित्व के बनाई गई समितियां न्याय नहीं कर सकतीं। ऐसी समितियां सिर्फ औपचारिक निर्णय देती हैं, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। मुश्किलें और भी बढ़ जाती है।
मंडल कमीशन जैसा बनने लगा माहौल?
यूजीसी के नए निर्देश के बाद एक बार फिर समाज दो वर्गों में बंटता साफ दिख रहा है। यूजीसी के नए निर्देश के समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ा बेहतर कदम मान रहे हैं। इस नए निर्देश से उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म होंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विरुद्ध भेदभाव खत्म होगा।यह अलग बात है कि इस नए निर्देश के विरोधी इसे समरसता के लिए घातक बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं।इस नए निर्देश में राजनीति की बू
बिहार विधानमंडल सत्र के आरंभ होने से पहले ही राजनीतिक दल अपने अपने हितों को साधने में लग गए हैं। यह पहली बार है कि सत्ता पक्ष के साथी दल अपनी ही सरकार के निर्णय पर खुल कर बोल नहीं पा रहे हैं। हैरतअंगेज तो यह है कि यूजीसी के नए निर्देश के साथ विपक्ष खड़ा होकर पीएम नरेंद्र मोदी की धन्यवाद दे रहे हैं।मजबूत होगी सामाजिक न्याय की धारा: भाई वीरेंद्र
आरजेडी के वरीय नेता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने यूजीसी के नए निर्देश पर अपना पक्ष रखते साफ कहा है कि जो भी निर्णय आया है, उसे निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो समाज के विरोधी हैं और नहीं चाहते कि गरीब, दलित और वंचित तबके के बच्चे आगे बढ़ें। यह निर्देश सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए जरूरी भी है।समानता का अधिकार मजबूत होगा: तेज प्रताप
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यूजीसी के नए निर्देश को विश्वविद्यालय में समानता लाने के लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए। इस नए निर्देश के मुताबिक, ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। इससे समानता और अधिकार को अधिक मजबूती देगा। हम और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल इस दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत एवं समर्थन करता है।क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर?
बिहार भाजपा के भीतर भी यूजीसी के नए निर्देश के बाद विरोध और समर्थन का खेल चल रहा है। पर अक्सर गलत नीतियों का विरोध करती रही भाजपा फिलहाल चुप है। एक नीति के तहत यूजीसी के नए निर्देश पर पक्ष और विपक्ष में कोई तर्क सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। पर यूजीसी के नए निर्देश का विरोध भीतर ही भीतर होने लगा है। ऐसे भाजपाई मुखर भले नहीं हैं, पर उनका मानना है कि वर्तमान हालात से शिक्षण संस्थानों में चिंता और आशंका का माहौल बन रहा है। बिना संतुलित प्रतिनिधित्व के बनाई गई समितियां न्याय नहीं कर सकतीं। ऐसी समितियां सिर्फ औपचारिक निर्णय देती हैं, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। मुश्किलें और भी बढ़ जाती है।अन्य महत्वपुर्ण खबरें
बिहार में मंत्रियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्या सम्राट चौधरी जल्द लेंगे सख्त फैसला
25 April 2026
पटनाः बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही ठोस कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में…
Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक तो बच्चे का हत्यारा निकला! 25 साल पहले मिली थी उम्रकैद, दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट
25 April 2026
गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर आई है। कुछ महीने पहले जिस यूट्यूबर सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसकर दो भाइयों ने हमला किया था, उसे दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार…
के कविता ने लॉन्च की नई पार्टी, हैदराबाद में दिखाई ताकत, पिता के छोड़े गए नाम TRS को अपनाया
25 April 2026
हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (BRS) की पूर्व नेता के. कविता ने शनिवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र सेना ( TRS ) लॉन्च की। BRS से अलग होने के…
राम मंदिर में दर्शन के लिए पुरुषों को धोती-कुर्ता तो महिलाओं को साड़ी पहनने की सलाह, ट्रस्ट की अपील जानिए
25 April 2026
अयोध्या: भीषण गर्मी और बढ़ती श्रद्धालु संख्या के बीच श्री राम मंदिर अयोध्या में दर्शन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए ट्रस्ट ने नई एडवाइजरी जारी की है। ऑनलाइन दर्शन…
राघव चड्ढा समेत 7 सांसद तो झांकी हैं, असल 'खेला' तो पंजाब में हो रहा, बीजेपी ने फरवरी में ही बिछा दी थी बिसात
25 April 2026
नई दिल्ली: राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन सांसदों का बीजेपी में शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं…
वो शख्स जिसके भाजपा में जाने से केजरीवाल को लगा 440 वोल्ट का झटका
25 April 2026
नई दिल्ली: जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, तो सबका ध्यान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल या क्रिकेटर हरभजन सिंह…
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा के साथ और कौन-कौन छोड़ रहे हैं? देखें पंजाब के 6 सांसदों की लिस्ट
24 April 2026
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के साथ सार्वजनिक मतभेद के कुछ दिनों बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चड्ढा ने अपने साथी राज्यसभा सांसदों संदीप पाठक…
कौन हैं राजाराम मौर्य? 70 साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर रचा इतिहास
24 April 2026
रायबरेली: शिक्षा को लेकर एक कहावत है कि पढ़ने-लिखने और सीखने की कोई उम्र समय सीमा नहीं होती है। कई लोगों ने उम्र के आखिरी पड़ाव में शिक्षा ग्रहण करके प्रमाणपत्र…
आप नेता ने अपने ही पिता को गोली मारी, कहा- अभी और कत्ल होंगे, 2018 में बड़वानी विधानसभा से मिला था टिकट
24 April 2026
बड़वानी: आम आदमी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके एक व्यक्ति ने अपने पिता के माथे पर गोली मार थी। परिवार में जमीन और रुपयों के विवाद में उसने अपने…
Advt.
×
![Popup Image]()
