बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पिछले कुछ दिनों से हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। 8 और 9 नवंबर को कई जगह धमाके और आगजनी हुई है।
इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वकीलों ने भारत में उनके नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किया है। हसीना ने कहा है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। उनके लौटने से पहले ही देश में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है।
एक रात में 15-20 जगह धमाके और आगजनी
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अख्तर हुसैन के मुताबिक, रविवार 8 नवंबर की शाम से देर रात तक राजधानी के करीब 10 इलाकों में 15 से 20 घटनाएं हुईं। इनमें देसी बम फेंकने और गाड़ियों में आग लगाने की घटनाएं शामिल हैं।
ढाका यूनिवर्सिटी में ही देसी बम धमाके की 6 घटनाएं हुईं। धमाके नीलखेत चौराहे, यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट, सीनेट बिल्डिंग के सामने, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज के पास, TSC के नजदीक मेट्रो स्टेशन के पास और सुफिया कमाल हॉल के बाहर हुए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया।
पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच देशभर में देसी बम धमाके की 31 और गाड़ियों में आग लगाने की 14 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 2 लोग घायल हुए, जबकि 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस बोली- पैसे देकर लोगों से हमले कराए जा रहे
पुलिस ने इन हमलों के पीछे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के लोगों का हाथ होने का शक जताया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है।
अख्तर हुसैन ने बताया कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ लोगों को पैसे देकर हमले करने के लिए तैयार किया गया था।
अवामी लीग ने पुलिस के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद अली आराफात ने दावा किया कि विरोधी गुट पार्टी को बदनाम करने और हमलों का आरोप उस पर डालने के लिए ये घटनाएं करवा रहे हैं।
पुलिस ने सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई
बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया निगरानी तेज करने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और दूसरी जगहों की सुरक्षा भी कड़ी की गई है।
ढाका यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रोफेसर मोहम्मद मुजीबुर रहमान ने कहा कि देश में अभी जो राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे कोई भी राजनीतिक दल मौजूदा अनिश्चितता का फायदा उठाकर देश में हिंसा या टकराव न बढ़ा सके।
2024 में देश छोड़कर भारत आई थीं हसीना
बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था।
छात्रों ने इसका विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगे।
इसके बाद छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका में तत्कालीन पीएम हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद हसीना सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।
बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार को कहा कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार उन्हें भारत से वापस लाना चाहती है।