अनिल अंबानी ने सुबह-सुबह डाला वोट, लाइन में लगकर किया मतदान

Updated on 20-05-2024 02:18 PM

नई दिल्ली: उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज यानी सोमवार को अपने इलाके के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया है। वह सुबह-सुबह मतदान के लिए लाइन में खड़े नजर आए। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान हो रहे हैं। मुंबई में वोटिंग चल रही है। उद्योगपति अनिल अंबानी भी वोट डालने के लिए सुबह पहुंचे थे। वह सुबह करीब 7 बजे अपनी गाड़ी से वोट डालने पहुंचे थे। पोलिंग बूथ से उनका वीडियो सामने आया है। इसमें अनिल अंबानी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी ने इस दौरान लाइन में खड़े लोगों से बातचीत भी की। मुंबई के 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी एक साथ मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सहित हाई-प्रोफाइल लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आज बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है।

लाइन में लगकर किया मतदान

अनिल अंबानी ने लाइन में लगकर मतदान किया। वह सुबह-सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। अनिल अंबानी ने वोट डालने के बाद अधिकारी से हाथ मिलाया और फोटोग्राफरों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर फोटो खिंचाई। इधर मुंबई में वोटिंग के चलते आज शेयर बाजार बंद है। ऐसे में कई कारोबारियों के पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए पहुंचने का अनुमान है। इधर बीते दिनों अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के प्रशासक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क कर हिंदुजा समूह की कंपनी को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। रिलायंस कैपिटल की संपत्ति हिंदुजा समूह की कंपनी एशिया एंटरप्राइजेज को हस्तांतरित करने की समयसीमा शुक्रवार को खत्म हो गई। आरबीआई ने इसके लिए 17 नवंबर, 2023 को मंजूरी दी थी, जो केवल छह महीने के लिए वैध थी।

10 दिन की मांगी है मोहलत

सूत्रों ने बताया कि आरकैप के प्रशासक ने आरबीआई से 27 मई तक 10 दिन की मोहलत मांगी है। उल्लेखनीय है कि एनसीएलटी के आदेश के अनुसार हिंदुजा समूह की कंपनी के लिए समाधान योजना को लागू करने की समयसीमा 27 मई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी को समाधान योजना को मंजूरी देते हुए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को 27 मई तक समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया था। न्यायाधिकरण ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

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