जानिए क्या है मामला

मौजूदा याचिका एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि उसने 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई परियोजना ‘एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट’में फ्लैट खरीदा था। लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी कीमत का भुगतान करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला। हाई कोर्ट ने आठ मई को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 साल से उसके पैसे से वंचित किया गया है। ढांचागत दिक्क्तों के रूप से खराब घरों का निर्माण किया गया, जिससे परियोजना पूरी तरह से अधर में लटक गई।