ron नामक यूजर ने लिखा कि मंदिर/पंडाल में वीआईपी संस्कृति बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर सरकारी संस्थाएं संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए वोटिंग के लिए वीआईपी और गैर-वीआईपी लोगों को चुनती हैं, तो पंडालों में ऐसा क्यों नहीं? आखिर ये सब तो लोगों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलता है। लेकिन यकीन मानिए, भगवान अपने भक्तों का न्याय नहीं करते।