करोड़ों भारतीयों की प्रगति की धड़कन है यह सेक्टर, 10 साल में दोगुना हुआ MSP, किसानों की आय भी बढ़ी

Updated on 15-12-2025 02:47 PM

भारत का टेक्सटाइल सेक्टर केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आजीविका, परंपरा और तकनीकी प्रगति की धड़कन है। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के टेक्सटाइल सेक्टर ने जिस व्यापक दृष्टि, दृढ़ नीतिगत संकल्प और दूरगामी सुधारों को देखा है, उसने इस क्षेत्र को नए आत्मविश्वास, नए अवसर और वैश्विक पहचान दी है।

टेक्सटाइल वैल्यू-चेन की शुरुआत खेत से होती है। इसलिए सरकार ने सबसे पहले किसानों को बाजार की अनिश्चितता, बिचौलियों के दबाव और दामों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित करने पर फोकस किया। परिणाम यह हुआ कि 2004-2014 के बीच जहां सरकारी एजेंसियों ने कुल 173 लाख कॉटन बेल्स की खरीद की थी, वहीं 2014-2024 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 473 लाख बेल्स पर पहुंच गया। यानी लगभग 173% की अभूतपूर्व वृद्धि। कपास के MSP में बढ़ोतरी ने किसानों की आमदनी और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया है। 2013-14 में जहां कॉटन का MSP 3,700 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं 2025-26 में इसे बढ़ाकर 7,710 रुपये किया गया है।

आमदनी के ज्यादा अवसर

भारत केवल उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ सकता। उच्च गुणवत्ता और आधुनिक फाइबर टेक्नॉलजी अनिवार्य है। इसी सोच से सरकार ने 2,500 करोड़ का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी शुरू किया। इससे बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत हो रहा है। साथ ही फ्लैक्स, रैमी, सिसल और मिल्कवीड जैसे न्यू ऐज फाइबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अधिक आमदनी के अवसर देते हैं।

इंपोर्ट ड्यूटी में दी राहत

कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से मिल्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दामों पर कॉटन मिलने लगा। पहले यह राहत 30 सितंबर तक थी, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इससे यार्न और फैब्रिक की उत्पादन लागत कम हुई, छोटे उद्योगों (SMEs) को स्थिरता मिली और रॉ कॉटन की बेहतर उपलब्धता से हैंडलूम-पावरलूम तक पूरी सप्लाई चेन को राहत मिली।

PLI स्कीम ने भरी नई ऊर्जा

PLI योजना ने टेक्सटाइल सेक्टर में नई ऊर्जा भरी है। आवेदन पोर्टल को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, और अब तक 27 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नॉलजी और लाखों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 74 स्वीकृत कंपनियों में से 42 टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काम कर रही हैं।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री लंबे समय से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रही थी। Next Gen GST सुधारों ने इस समस्या को दूर कर दिया है। साथ ही 2,500 तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर GST 5% किए जाने से आम जनता को सस्ते कपड़े मिलेंगे और छोटे शहरों-गांवों में भी मांग बढ़ेगी।

नए बाजारों में एंट्री

नई रणनीति के तहत ऐसे 40 नए बाजार पहचाने गए जहां भारत की मौजूदगी कम थी लेकिन संभावनाएं विशाल थीं। आज भारत 27 देशों के साथ FTA के जरिए नए बाजारों में मजबूत प्रवेश कर चुका है। सिर्फ एक साल में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 111 देशों में बढ़े, जिनमें से 38 देशों में 50% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अब उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि देश की आर्थिक शक्ति, रोजगार सृजन और वैश्विक नेतृत्व की नींव बन चुका है। भारत एक ऐसे टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है जो आधुनिक, भरोसेमंद, नवाचार-प्रधान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है। आने वाले वर्षों में यह सेक्टर न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि दुनिया को भी Made in India की नई पहचान देगा।

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