इसके अलावा बैठक में अफगान प्रतिनिधियों ने अमेरिकी ड्रोन उड़ानों के मुद्दे को भी उठाया। तालिबान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये उड़ानें पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर अफगानिस्तान में निगरानी कर रही हैं। काबुल ने इसे “राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन” बताया और इस्लामाबाद से अमेरिकी सहयोग खत्म करने की मांग की। इसके अलावा, अफगान पक्ष ने दावा किया कि ISKP के नेटवर्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। काबुल ने चेतावनी दी कि इन नेटवर्कों की अनदेखी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को नकारा
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वार्ता का एजेंडा सिर्फ टीटीपी के मुद्दे तक सीमित रखना चाहा। इस्लामाबाद का कहना था कि काबुल को अपने क्षेत्र से टीटीपी की गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए। लेकिन, अफगान प्रतिनिधियों ने इसे पाकिस्तानी अधिकारियों का तानाशाही रवैया कहा। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने टीटीपी के अलावा किसी भी और मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी अधिकारी, तालिबान के अधिकारियों से बात नहीं कर रहे, बल्कि आदेश दे रहे हैं। इसीलिए ये बैठक बिना किसी नतीजे के नाकाम हो गई।

वहीं, बैठक के नाकाम होने से मध्यस्थ कतर और तुर्की, दोनों पक्षों से नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में लीक किए गये खबरों में कहा गया है कि कतर, तालिबान का पक्ष ले रहा था। जिसके बारे में कुछ अधिकारियों का मानना है कि "वार्ता से पहले ही पाकिस्तान ने मध्यस्थों पर ही दोष मढ़ दिया था।" कतर ने इस आरोप का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। इस बीच, तुर्की के अधिकारियों ने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है, लेकिन अफगान अधिकारी तुर्की के रवैये और उसकी तटस्थता पर सवाल उठा रहे हैं।