बता दें, कि टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही आना होगा। मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से जुड़े शिक्षक संगठनों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

डीपीआई के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि यदि परीक्षा करने की स्थिति बनी तो उसके लिए समानांतर तैयारी चल रही हैं। शिक्षकों को असुविधा न हो इसलिए लर्निंग वीडियो तैयार करा रहे हैं। दो वीडियो तैयार भी हो गए हैं, जिन्हें प्रायोगिक तौर पर यूट्यूब चैनल पर एक-दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। शिक्षक इन्हें देखकर प्रतिक्रिया देंगे, जिसके आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो सुधार किया जाएगा। इसके बाद कुछ और वीडियो तैयार कराए जाएंगे। शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

ऑनलाइन माध्यम से होगी विषयवार तैयारी

अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग क्लास अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन शिक्षकों को विषयवार तैयारी का पूरा अवसर दिया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल माध्यमों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। विभाग ने इसके लिए करिकुलम तैयार कर लिया है और माडल आंसर भी तैयार कराए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक परीक्षा पैटर्न को बेहतर समझ सकें।

तीन स्टूडियो से होगा प्रसारण

कोचिंग क्लास के प्रसारण के लिए तीन स्टूडियो का उपयोग किया जाएगा। एक स्टूडियो डीपीआई की असेसमेंट सेल में तैयार किया गया है, जबकि अन्य दो स्टूडियो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन परिषद और सीमैट में पहले से संचालित हैं। इन स्टूडियो के माध्यम से विषय विशेषज्ञ नियमित रूप से कक्षाएं लेंगे।