यही कारण रहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11 लाख 42 हजार 187 रिकॉर्ड रजिस्ट्री हुईं, जिनसे पंजीयन विभाग को आठ हजार 160 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। ऐसे में एक बड़ी महामारी के बाद इतनी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी की खरीद- फरोख्त होना रियल एस्टेट कारोबार में उछाल आना दर्शाता है। इसके बाद हर वित्तीय वर्ष में लगातार रजिस्ट्रियों व राजस्व का आंकड़ा बढ़ता गया और पंजीयन विभाग को अच्छा राजस्व मिला है। बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 लाख 58 हजार 194 रजिस्ट्रियों से करीब 13 हजार 67 करोड़ रुपये विभाग को मिले हैं।

रजिस्ट्री करवाने पर चुकाना होता है 12.5 प्रतिशत शुल्क

मध्यप्रदेश में प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने पर शहरी क्षेत्र में 12.5 प्रतिशत शुल्क चुकाना होता है।जिसमें 9.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और तीन प्रतिशत पंजीकरण शुल्क शामिल है। जबकि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर कुल 10.5 प्रतिशत ही कुल शुल्क चुकाना पड़ता है।इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के रजिस्ट्री करवाने पर 9.5 प्रतिशत और महिलाओं के रजिस्ट्री करवाने पर 7.5 प्रतिशत शुल्क चुकाना होता है।