विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि "पाकिस्तान पर हमला करके, तालिबान अफगान जनता से कुछ सद्भावना हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।" विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि "तालिबान नेताओं को अब सीमा पार शरण या पाकिस्तानी सहायता की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान उन्हें आर्थिक मदद दे भी नहीं सकता है।" वहीं, फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि इस्लामाबाद का अब काबुल में प्रभाव खत्म होने के कगार पर है।

पाकिस्तान के मुसीबत बना तहरीक-ए-तालिबान
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, TTP 2011 से अल-कायदा से संबद्ध रखने वाला प्रतिबंधित संगठन है, जिसके 30,000 से 35,000 लड़ाके हैं। पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के खिलाफ "ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब" और "रद्द-उल-फसाद" जैसे ऑपरेशन चलाए हैं। टीटीपी एक वक्त काफी कमजोर हो गया था, लेकिन तालिबान की काबुल में वापसी से उसे ऑक्सीजन मिल गया। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज (PIPS) की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में हिंसा का स्तर फिर 2015 के बराबर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि TTP को तालिबान प्रशासन से "लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद" मिल रहा है, हालांकि काबुल ने इसे सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया है।

आपको बता दें कि डूरंड लाइन सीमा विवाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर है, जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच तय किया गया था। पाकिस्तान 1947 से इसे इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान इसे खारिज करते हैं। इनका कहना है कि अंग्रेजों ने इसे जबरदस्ती अफगानों पर थोपा था। अफगान, डूरंड लाइन को मान्यता नहीं देते हैं। तालिबान का दावा है कि यह रेखा पश्तून समुदाय को दो हिस्सों में बांटती है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभु सीमा बताता है। इसी विवाद के चलते दोनों देशों के बीच बार-बार सीमा संघर्ष, गोलाबारी और राजनीतिक तनाव बना रहता है।