एससी-एसटी को भी खटक सकता है उमा भारती का बयान

सामान्य वर्ग की जगजाहिर नाराजगी के बीच उमा का बयान एससी-एसटी को भी खटक सकता है, क्योंकि इन वर्गों में धारणा है कि ओबीसी को लाभ एससी-एसटी के हितों की कटौती से ही संभव है। आरक्षण के लिए बयान संपूर्ण संबंधित वर्ग को भी पसंद आए, व्यावहारिक तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता। क्रीमी लेयर व्यवस्था न होने से आरक्षित वर्गों में असमानता बढ़ी है।

पिछले लोकसभा में भाजपा ने मध्य प्रदेश में जीतीं सभी 29 सीटें

तब तमाम क्षेत्रीय दल जातिगत राजनीति के भरोसे थे, लेकिन केंद्र सरकार में पहुंचते ही भाजपा का झुकाव ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों पर बढ़ा। भाजपा का थिंक टैंक दृढ़ विश्वास रखता है कि इन वर्गों में पैठ के बिना फिलहाल सत्ता संभव नहीं है। यह देख सामान्य वर्ग पार्टी से दूर होता गया। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा की सीटें कम हो गईं, हालांकि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें मिलीं।

आदिवासी समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर भाजपा आगे बढ़ी और पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद तक पहुंचीं, भगवान बिरसा मुंडा को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम आदिवासी नायकों को देश के सामने लाया गया, तमाम योजनाओं के साथ नामकरण में भी भाजपा सरकारें आदिवासी समुदाय की ओर रुझान रखती हैं। हालांकि आदिवासी समुदाय के भरोसे का हाल है कि झारखंड में सत्ता गंवानी पड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच आदिवासी ज्यादा अंतर नहीं रखते। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की विदाई के बीच समुदाय ने यू-टर्न लिया, वहीं गुजरात में आदिवासी समुदाय पार्टी से दूर हो रही है।