पाकिस्तान ने मई 2025 में भारत के साथ चले चार दिनों के संघर्ष के बाद रॉकेट फोर्स का गठन किया है, जिसका मकसद लंबी दूरी की मिसाइलों को जल्द लॉन्च करना है। इसका मकसद ईरान की तरह लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना है, जिससे परमाणु युद्ध की नौबत ना आए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब सामरिक परमाणु हथियारों पर निर्भरता कम कर, आधुनिक मिसाइल क्षमताओं पर ज्यादा निवेश करना चाहता है, जबकि SPD की भूमिका अब सिर्फ रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध के रखरखाव तक सीमित हो जाएगी।

परमाणु और मिसाइल, दोनों पर असीम मुनीर का कंट्रोल

इस संविधान संशोधन का एक और पहलू ये है कि COAS–CDF अब परमाणु और मिसाइल, दोनों कमांडों पर डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। पुराने ढांचे के तहत CJCSC, SPD और तीनों सेनाओं के रणनीतिक विभागों के बीच खिंचाव आता रहता था और इससे फैसला लेने में देरी होती थी। लेकिन, नए मॉडल में यह जोखिम काफी कम हो जाता है और पाकिस्तान की सेना हमले की स्थिति में तेज फैसले ले सकेगी।

इसके साथ ही यह ढांचा अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों जैसे साझीदारों के साथ पाकिस्तान की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को आसान बनाता है। क्योंकि अब सारा फैसला एक ही अधिकारी को लेना होगा। ये बदलाव इस ओर संकेत करता है कि पाकिस्तान आने वाले वर्षों में लंबी दूरी की मिसाइलों, पारंपरिक रॉकेट फोर्स और हवाई शक्ति में तेजी से निवेश बढ़ाने जा रहा है, ताकि भारत के खिलाफ अगले जंग में वो तत्काल हमला करने की स्थिति में आ पाए