भोपाल। राजधानी में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे के साथ लागू किया गया पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अब अपनी ही कमजोरियों से जूझता नजर आ रहा है। ढांचा तो पहले से कहीं बड़ा और मजबूत तैयार किया गया, लेकिन अफसरों की भारी कमी इस व्यवस्था का प्रभाव कम होता जा रहा है। हालात यह हैं कि जिन अफसरों की संख्या बढ़ाकर व्यवस्था को सशक्त बनाने की बात कही गई थी, उन्हीं पदों पर लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

पुरानी डीआईजी प्रणाली में महज 25 राजपत्रित अधिकारियों के भरोसे पूरा शहर संचालित होता था। इसके मुकाबले कमिश्नरेट सिस्टम में आईजी स्तर के नेतृत्व में 50 से अधिक राजपत्रित अफसरों के बड़े ढांचे का प्रावधान किया गया। लेकिन विडंबना यह है कि इस विस्तारित ढांचे के बावजूद करीब एक दर्जन अहम पद अब भी खाली पड़े हैं।